Jharkhand Politics: पलामू के भाजपा पूर्व सांसद ने कहा- झारखंड में खनिज संपदा की हो रही लूट, पूजा सिंघल से शुरू जांच कई बड़े अधिकारी तक जाएगी
Jharkhand Political News पलामू लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा पूर्व सांसद बीडी राम ने राज्य के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ईडी पूजा सिंघल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। यह जांच कई बड़े अधिकारी लोगों तक जाएगी।
मेदिनीनगर (पलामू), Jharkhand Political News झारखंड के पूर्व डीजीपी और पलामू लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा पूर्व सांसद बीडी राम ने राज्य के हालात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में जनता और जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। ऊंचे पदों पर बैठे कुछ अधिकारी सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार में लगे हैं। इससे देश में झारखंड की छवि खराब हो रही है। ईडी पूजा सिंघल (निलंबित खान और उद्योग सचिव) पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। यह जांच कई बड़े अधिकारी और ऊंचे पदों पर बैठे रसूखदार लोगों तक जाएगी।
पलामू पूर्व सांसद बीडी राम ने बातचीत करते हुए कहा कि पूजा सिंघल से लेकर पलामू डीसी शशिरंजन तक कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला छिपा हुआ नहीं है। भाजपा की तरफ से तमाम दस्तावेज राज्यपाल को सौंप दिए गए हैं। राज्यपाल को सबकुछ जानकारी है। डीजीपी जैसे ऊंचे ओहदे पर रह चुके बीडी राम जानते हैं कि कोई जांच कैसे होती है। इस अनुभव के आधार पर वह कहते हैं कि जब एक बार फाइल खुल जाती है तो वह बंद नहीं होती। देर सबेर जांच होती ही है। जब जांच होती है तो उसका दायरा कई लोगों तक जाता है। हालांकि यह नहीं कि जिन-जिन लोगों के खिलाफ जांच होती है सभी दोषी ही होते हैं। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ईडी जांच कर रही है। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मनरेगा की योजनाओं की बड़े पैमाने पर जांच की जरूरत
पलामू पूर्व सांसद ने झारखंड में मनरेगा की योजनाओं में चल रही लूट और भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा की योजनाओं की बड़े पैमाने पर जांच की जरूरत है। एक-एक पंचायत में 20-20 काऊ शेड बन रहे हैं। एक-एक पंचायत में 150-200 प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं ली जा रही हैं। इन सबका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। जांच होनी चाहिए कि क्या सचमुच में इन योजनाओं का कोई लाभुक वर्ग है या सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए योजनाएं ली गई हैं। वे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में सभी योजनाओं को डीबीटी से जोड़ दिया गया है। सीधे लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करना है। झारखंड में जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार का यह हाल है कि अधिकारी समय पर पैसे नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। वे रोक कर रखते हैं। सब कोई समझता है कि पैसे क्यों रोक कर रखे जाते हैं? जब कमीशन मिल जाता है तो ट्रांसफर करते हैं। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जनता को खुलकर सामने आना होगा।
